नेपालको साधारण नागरिकको हैसियतमा अभिमत

निर्मलमणि अधिकारी

(१) नेपाली समाज धर्म मान्ने समाज भएको हुनाले हाल बहाल रहेको संविधानमा लेखेको धर्मनिरपेक्षता हटाई नेपाल “सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र” संविधानतः हुनुपर्छ र संविधानमा सनातन धर्म भन्नाले वैदिक र हिन्दू, बौद्ध , किरात, बोन, जैन, प्रकृतिपूजक आदि भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु हुँदैन । नेपाललाई “हिन्दू राष्ट्र” / “बौद्ध राष्ट्र” / “किरात राष्ट्र” भन्नु पनि द्वन्द्वकै निहुँ हुनेछ । “सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र” नेपालको सर्वाधिक उपयुुक्त परिचय हो ।

(२) गणतन्त्र वा संवैधानिक राजसंस्थामध्ये कुन चाहिँ विकल्पलाई बहुसङ्ख्यक जनताले चाहन्छन् भन्ने यथार्थ तथ्य थाहा पाउन शान्तिपूर्ण कुनै उपयुक्त विधिद्वारा जनताको मत लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

(३) नेपाल जस्तो निकै विविधतापूर्ण राष्ट्रमा ढङ्ग पुर्याएर लागू गर्ने हो भने सङ्घीयताले राष्ट्रको समग्र विकासका लागि अवसर मिल्छ । अहिले लागू गरेको सङ्घीयता बेढङ्गको, खर्चिलो, असक्षम देखिएको छ । नदी प्रस्रवण क्षेत्रका आधारमा उत्तर-दक्षिण तीन-जोड-एक (३+१) प्रान्तीय (तीनवटा प्रान्त र एउटा राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र) संरचना हुनुपर्छ । नेपालमा कानुन निर्माण अर्थात् विधायनका लागि निर्वाचित सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान बनाउनु पर्छ । सांसदलाई सांसद विकास कोष वा अन्य कुनै बहानामा राज्य कोषबाट करोडौँ रकम दिइने प्रावधान पनि बन्द गर्नु पर्छ । सांसदहरू कानुन निर्माण र सुशासनको निगरानीमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सांसद संख्या न्यूनतम् राख्नुपर्छ, तर समावेशी चाहिँ हुनुपर्छ । नेपालमा संघीय सरकार (केन्द्र) को मन्त्रीमण्डल जम्मा नौजनाको र प्रान्त (प्रदेश) सरकारको मन्त्रीमण्डल जम्मा पाँच जनाको हुनु नै पर्याप्त हो । त्योभन्दा बढी संख्या आवश्यक होइन । प्रान्तीय प्रादेशिक तहमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री राख्ने अहिलेको संरचना हटाई प्रदेशाध्यक्षको विशिष्ट संरचना राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

स्थानीय तहमा व्यक्ति व्यक्ति स्वतन्त्र निर्वाचनमा उठ्ने, राजनीतिक पार्टीगत चुनाव नहुने र उमेदवारको गुट वा सूची प्यानल बनाउन नपाउने कडा कानुनी व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।विधायनको अधिकार संघ (केन्द्र) र प्रान्त (प्रदेश) मा मात्रै रहनु उपयुक्त हुन्छ र स्थानीय तहलाई विकास निर्माण, नागरिक कल्याण, स्रोत तथा संसाधनको व्यवस्थापन, संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन, कानुन कार्यान्वयन, सांस्कृतिक समावेशीकरण, धर्म संस्कृतिको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतको प्रत्याभूति आदि जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउनु पर्छ ।